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उत्तर प्रदेश

डीएम ने लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश

डीएम ने लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश

Savdhan India News

डीएम ने लाख से अधिक लागत के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश


लखीमपुर-खीरी। पचासा लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने प्रशासकीय विभागों व कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री अनुश्रवण प्रणाली (सीएमआईएस डैश बोर्ड) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें तथा सभी कार्यदाई संस्थाएं अद्यतन प्रगति की सूचना अपडेट करना सुनिश्चित करें ताकि जनपद की रैंक प्रभावित न होने पायें।
डीएम ने प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया कि प्रत्येक माह कम से कम 02 बार विभागीय निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता का स्वयं निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का नियमित रूप अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करें कि हो रहे निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरें। सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक माह किये गये निरीक्षण की निरीक्षण आख्या डीएसटीओ एवं सीडीओ के जरिए उन्हें उपलब्ध कराई जाये तथा समीक्षा बैठक में निरीक्षण आख्या के साथ सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित होंगे। डीएम ने प्रशासकीय विभागों को निर्देश दिया कि ऐसी परियोजनाएं जिसमें पूरा बजट प्राप्त होने के बावजूद कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के विरूद्ध शासन को यथास्थिति से अवगत कराया जाय। डीएम ने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि वे उत्पन्न व्यवधान का समुचित निराकरण कराएं, जिससे कार्य की प्रगति एवं निरन्तरता प्रभावित न हो। कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से गुणवत्ता के साथ मानक के अनुरूप पूर्ण कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है नियमानुसार प्रशासकीय विभाग को हस्तान्तरण की कार्यवाही समय से पूर्ण कराकर परियोजना को जनउपयोग में लाया जाय। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि यदि निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण में किसी भी प्रकार का व्यवधान एवं भूमि विवाद उत्पन्न होता है तत्काल प्रशासकीय विभाग को समाधान के लिए अवगत कराया जाए। इस अवसर पर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरविंद कुमार वर्मा तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाए एवं निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।


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