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उत्तर प्रदेश

कलेक्ट्रेट में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक

शासन की योजनाओं का गुणवत्तापरक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें अधिकारी : मंत्री

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कलेक्ट्रेट में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक

– शासन की योजनाओं का गुणवत्तापरक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें अधिकारी : मंत्री


लखीमपुर-खीरी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण के लिए जनपद स्तरीय गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सांसद ने एक-एक योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की हकीकत जानी। मौजूद विधायक ने भी विकास कार्यों को गति देने के लिए अपने सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में तीन फ्लाई ओवर व एक आरओबी तय समय से पहले पूरा करने, बेहतर प्रबंधन व कामकाज के किए पीडब्ल्यूडी के एनएच खंड के ईई शुभ नारायण की सराहना की।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि जिले में योजनाओं के नियमित अनुश्रवण, समीक्षा से ही केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी जनकल्याणकारी, लाभकारी, फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ जिले के लोगों को अधिक से अधिक मिल रहा है। साथ ही विभागीय कामों में खीरी जिले ने एक अलग स्थान बनाया है। जिस कारण खीरी की प्रदेश में अलग पहचान बनी है। मैं चाहता हूं कि यह निरंतरता बनी रहे और हम लोग अपने जिले के लोगों की समृद्धि व खुशहाली के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में हम सफल हों। जनपदवासियों के जीवन जीने की सामान्य सुविधाएं एवं जरूरत बढ़े। इसके लिए हम निरंतरता से काम करें। अफसर जनप्रतिनिधियों के सहयोग, मार्गदर्शन में जिले की इस रफ्तार को जारी रखते हुए गुणवत्ता को और बेहतर बनाएं। यह इस वर्ष की और उनके दूसरे कार्यकाल की अंतिम बैठक है, जो अच्छे वातावरण में संपन्न हुई। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में अच्छे अधिकारियों की टीम है, जो निरंतरता के साथ अच्छे परिणाम दे रही है। बैठक में डीएसओ अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जिले में राशन कार्ड से 64 फ़ीसदी शहरी एवं 79.01 फ़ीसदी ग्रामीण आबादी संतृप्त है। उज्जवला में अब तक 5,38961 कनेक्शन जारी किए जा चुके। वर्तमान में उज्जवला 2.0 विस्तारित संचालित है। केंद्रीय मंत्री ने जिले की विभिन्न सड़कों की विस्तृत समीक्षा की। इसपर पीडब्लूडी के सभी खंड के ईई ने उल्लेखनीय कार्यों के साथ-साथ जरूरी जानकारी दी। मंत्री ने निर्देश दिए कि मेंटेनेंस रोड का प्रॉपर रिव्यू करें। जनप्रतिनिधियों ने मंडी की जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया। इस पर अफसरो ने सड़कवार प्रगति से अवगत कराया। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान ईई योगेंद्र नीरज ने बताया कि 883 ग्राम पंचायत की सड़क ठीक करवाई, जिसकी सूची सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जा रही। इसपर डीएम ने निर्देश दिए की सूची तभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराए। जब आप स्वयं संतुष्ट हो। सभी कार्यों का स्पाट विजिट अवश्य कराए। सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता ने बताया कि खीरी में अबतक 9.44 लाख गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, जिनसे 57 फ़ीसदी परिवार और 44 फ़ीसदी लाभार्थी संतृप्त हुए। उन्होंने मोबाइल के जरिए आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया समझाई। गत 03 माह में 2.25 लाख कार्ड बने है। वही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक 55351 गोल्डन कार्ड बनाए गए। इन आंकड़ों को सुनकर जनप्रतिनिधियों ने सराहना करते हुए योजना से छूट लाभार्थियों को जल्द संतृप्त करने की बात कही। इसके लिए पंचायत सहायको का सहयोग भी लिया जाए। विधायक सदर ने बताया कि नकहा ब्लॉक के गांवो में आयुष्मान कार्ड के लिए पंचायत सहायक रजिस्टर मेंटेन कर रहे है। केंद्रीय मंत्री ने इसे पूरे जिले में लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के समक्ष पीडब्लूडी एनएच खंड के ईई शुभ नारायण ने बताया कि तीन फ्लाई ओवर मय एक आरओबी 18 माह में बनना प्रस्तावित था। विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद और राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता परवेज अहमद द्वारा कार्य प्रारंभ से कार्य समाप्ति तक हर माह व्यक्तिगत रूप से इसकी समीक्षा की इस कारण इस काम को महज 15 माह में पूरा किया गया। इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने मेज बजाकर इस उपलब्धि की सराहना की। यह भी उल्लेखनीय है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने गत 07 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि काम को तुरंत पूरा किया जाए। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में संपूर्ण कार्य को 10 दिसंबर तक पूरा कर लिया गया। फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण न हो इसके लिए सौंदर्यकरण कराए जाने पर जरूरी जानकारी दी। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस लाइंस में एक ट्रांसफार्मर और हाईमार्क्स लाइट प्रदान करने पर जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। बताया कि खीरी जिले में पांच नए थाने (मझगई, पढुआ, शारदानगर, खमरिया, उचोलिया) ऑपरेशनल हो गए हैं। भारत-नेपाल सीमा पर पुलिसिंग भी बढ़ाई है। डीएम ने जिले में एडीएम, एएसपी के एक-एक अतिरिक्त पद और सिटी मजिस्ट्रेट के पद के सृजन की आवश्यकता को रेखांकित किया। डीएम ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी, शौचालय समेत अन्य फ्लैगशिप योजना में कोई भी शिकायत हो तो बताए। इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई शिकायत नही की। विधायक मंजू त्यागी ने नरहर, जंगल नंबर 11, रामपुर गोकुल गांव में अवैध जमीन जोतने का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि अवैध जमीन को खाली कराकर वहां गौशाला बनवाई जाए। विधायक ने पीडब्लूडी अफसरो से रुकुंदीपुर और महेवागंज में रिफ्लेक्टर और फ्लोरोसेंट की मांग की। जिस पर सीडीओ ने 48 घंटे के भीतर कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। ग्राम धोबहा को सौभाग्य फेज-3 के सर्वे में शामिल करने की बात कही। एमएलसी अनूप गुप्ता ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में संबंधित विभागों के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने की बात कही। बैठक में समिति के नामित सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व उनके प्रतिनिधियों ने जनसमस्याओं के बारे में चर्चा कर समाधान के बारे में विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। बैठक के अंत मे महेंद्र बहादुर सिंह ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि आज की बैठक में जो भी मार्गदर्शन करते हुए निर्देश दिए है, उनका पूरे प्रशासन की ओर से पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में विधायक योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, एमएलसी अनूप गुप्ता, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल सिंह, एडीएम संजय सिंह, पीडी एसएन चौरसिया, अध्यक्ष डॉ ईरा श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, पवन गुप्ता, प्रमुख प्रतिनिधि राम शंकर राज, राजवीर, निगरानी समिति सदस्य बीना सिंह, गंगाराम, सांसद प्रतिनिधि अरविंद संजय, दीपक तलवार, अंब्ररीश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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सीडीओ ने प्रस्तुत किया योजनाओं का ब्यौरा

बैठक का संचालन करते हुए सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम), पीएम ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पीएम आवास योजना (शहरी/ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पीएम कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल भारत भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, एनआरयूएम, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास वृद्धि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, मिड-डे-मिल, पीएम उज्जवला आदि योजनाओं की कार्यप्रगति का ब्योरा प्रस्तुत किया


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